विद्यार्थ्यांना दिलासा : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदत वाढवली

| TOR News Network |

Cast Certificate Latest News : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे.(Common Entrance Test News) मात्र, प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.(Student Caste Certificate Admission) विविध समाज घटकातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी बऱ्याच महिन्यांचा कालावधी जातो. मात्र यात त्यांना प्रवेश घेताना अडचणी येतात.त्यामुळे शासनाने आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. (Date Extended for Cast Certificate)

राज्यात दहावी, बारावी परीक्षांच्या निकालानंतर विविध अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसोबत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. त्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.(Big Relief for Cast Certificate) विद्यार्थ्यांनी ज्या संवर्गातून प्रमाणपत्र घेतले आहे, त्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. (6 month date Extended for Cast Certificate) मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे यांनी यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत. त्यांची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून देण्यात आली आहे.

ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी आदी आरक्षणासोबतच मराठा आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. (Cast Certificate benifit to student) कारण व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अनेक अडचणी येतात. या काळात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात मोठी गर्दी होते. त्यामुळे काही वेळा प्रमाणपत्र नसल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची वेळ येते. आता शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील,(No trouble for maratha student in admission process) अशी माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. विविध समाज घटकातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी बऱ्याच महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यामुळे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सवलत मिळावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.(Maha Govt Dicusion for date extend)