एमपीएससीच्या विवेकशून्य निर्णयामुळे उमेदवारांच्या भवितव्याविषयी प्रश्न
नागपूर. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काढलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागांतील विविध पदांची भरती प्रक्रिया पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांसाठी मन:स्ताप ठरत आहे. पदव्युत्तर पदवी अर्थात मास्टर्सची अर्ज स्वीकृती होत नसताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शुद्धीपत्रक काढून त्याचे स्पष्टीकरण जारी केले. मात्र आयोगाच्या शुद्धीपत्रकामध्येही पदव्युत्तर पदवी अर्थात मास्टर्सना अर्ज भरण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. एमपीएससीच्या या विवेकशून्य निर्णयामुळे पात्रता असूनही केवळ आयोगाच्या गलथानपणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी प्रश्न निर्माण होत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी देखील या प्रकरणावर ट्वीट करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सारासार विवेकाने विचार न करता निर्णय घेतला असल्याचे नमूद करीत पदभरतीतील शैक्षणिक पात्रतेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली आहे.
याशिवाय देशपातळीवर पत्रकारांसाठी काम करणारी संघटना ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ देखील या प्रश्नावर दखल घेतली आहे. संघटनेचे महराष्ट्र राज्याचे कार्यवाह आनंद आंबेकर यांनी संपूर्ण विषयाच्या अनुषंगाने सविस्तर निवेदन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांना दिले. राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांशी या विषयावर चर्चा करून संपूर्ण विषयावर तातडीने कार्यवाही करून कुणीही पात्र विद्यार्थी पदभरती प्रक्रियेपासून वंचित राहू नये याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये गट-अ वरीष्ठ, गट-अ कनिष्ठ आणि गट-ब अशा श्रेणीचे हे ४२ पदांच्या भरतीची जाहिरात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे काढण्यात आली होती. विशेष म्हणजे उपरोक्त सर्व ४२ पदांसाठी सारखीच शैक्षणिक आणि अनुभवाची पात्रता ठेवण्यात आली होती. शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषात पत्रकारितेमध्ये पदवी किंवा पदविका ही अट ठेवण्यात आली. सदर बाब निदर्शनास येताच यासंदर्भात राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी विविध माध्यमातून आयोगापर्यंत मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर १० एप्रिल २०२३ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संकेतस्थळावर शुद्धीपत्रक जारी करून त्यामध्ये १६ प्रकारच्या शैक्षणिक अर्हता ग्राह्य समज्याण येत असल्याचे नमूद केले. महत्वाचे म्हणजे, शुद्धीपत्रकानुसार नमूद १६ ग्राह्य शैक्षणिक अर्हता ह्या पदवी स्वरूपातील आहेत. अर्ज सादर करताना पदवीपेक्षा मोठी शैक्षणिक अर्हता पदव्युत्तर पदवी अर्थात मास्टर्स ला ‘यू आर नॉट इलिजिबल फॉर धिस पोस्ट’ असाच शेरा दिला जात आहे. आयोगानुसार २५ एप्रिल ही अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख आहे. मात्र पदवीपेक्षा जास्त शिक्षण घेणेच अपात्र ठरविणारे आयोग अपात्रांचे अर्ज सादर होउ शकेल अशी विवेकवादी भूमिका घेईल का, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.
अनेक विद्यापीठांमध्ये पत्रकारितेचे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवी असे कोर्सेस चालविले जात आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीमध्ये वरील सर्व कोर्सेस एकमेकांना पर्याय म्हणून दर्शविण्यात येतात. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानुसार पदवी आणि पदविका हिच शैक्षणिक पात्रता महत्वाची असून यापेक्षा मोठी शैक्षणिक पात्रता आयोगाला मान्य नसल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या जाचक नियमावलीमुळे पत्रकारितेचे शिक्षण घेउन अनेक प्रसार माध्यम संस्थांमध्ये कार्य करून पात्रता मिळविलेले पत्रकार अपात्र ठरले आहेत. एकीकडे वर्ग १ आणि २ च्या पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि त्यासाठी पदवी आणि पदविका अर्थात डिप्लोमा ग्राह्य धरायचा पण पदव्युत्तर पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवायचे. हा नवा शोध महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
विद्यापीठांमधून मार्स्टसच्या पदव्याच बंद करा
दोन वर्ष पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी घेण्यासाठी अभ्यास करायचा आणि पुढे जाउन कळते की या पदवीला अर्थच नाही तर मग अशा पदव्युत्तर पदव्या महाराष्ट्रातील विद्यापीठातून बंद कराव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. मागील वेळी पदभरतीमध्ये येणारी अडचण लक्षात घेता संतप्त विद्यार्थ्यांनी ‘आमच्या पदव्याच परत घ्या’ अशी भूमिका मांडली होती. वारंवार चूक लक्षात आणून देउनही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे पुन्हा तिच चूक केली जात असेल व विद्यार्थ्यांना असेच अपात्र ठरविले जाणार असेल तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र लिहून महाराष्ट्रातील विद्यापीठांतून मास्टर्सच्या पदव्या बंद करून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याबाबत पुढाकार घेण्याची मागणी केली जाईल. तसेच मा. राज्यपालांकडे अपात्र ठरविल्या जात असलेल्या पदव्याही परत करू, असे वंचित विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
