| TOR News Network | Raksha Khadse Latest News : रावेर लोकसभेच्या महायुतीचे उमेदवार रक्षा खडसे यांचे नामनिर्देशन पत्र रद्द करण्याची मागणी अपक्ष उमेदवार संजय कांडेलकर यांनी केली आहे. खडसे यांनी १३७ कोटींच्या दंडा संदर्भात प्रकरण लपवून ठेवल्याचा आरोप करत अपक्ष उमेदवार कांडेलकर यांनी हरकत घेतली आहे. (Khadse hide the case in nomination letter) त्यामुळे रक्षा खडसे यांच्या अडचणी वाढतात का? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (Raksha khadse candidacy in trouble)
रक्षा खडसे यांच्या उमेदवारी अर्जावर अपक्ष उमेदवाराने हरकत घेतली आहे.(Independent Candidate Objection On Khadse) रावेर लोकसभेत अपक्ष उमेदवार संजय कांडेलकर यांनी रक्षा खडसे यांच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत घेतली आहे. रक्षा खडसे यांना अपात्र करण्यासंदर्भात अपक्ष उमेदवार संजय कांडेलकर यांच्या मागणीने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. (Independent candidate demand ineligible action on raksha khadse) नामनिर्देशन पत्रात गौण खजिन प्रकरणाबाबत कुठलाही उल्लेख न करता प्रकरण लपवून ठेवल्याचा आरोप करत अपक्ष उमेदवाराने हरकत घेतली आहे. गौण खनिज प्रकरणातील 137 कोटीच्या दंडाच्या तसेच मालमत्तेचा उमेदवारी अर्जात कुठलाही उल्लेख अथवा नमूद न केल्याने रक्षा खडसे यांच्या उमेदवारी अर्जावर अपक्ष उमेदवाराने हरकत घेतली आहे.
रक्षा खडसे यांचे नामनिर्देशन पत्र रद्द करण्याची मागणी अपक्ष उमेदवार संजय कांडेलकर यांनी केली आहे. (Independent candidate Sanjay Kandelkar Raver) विशेष म्हणजे संजय कांडेलकर यांची हरकत जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळली आहे. (District collector rejected the objection) त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हरकत फेटाळल्याने उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती संजय कांडेलकर यांनी दिली आहे.(Will appeal to the High Court)
संजय कांडेलकर उच्च न्यायालयात दाद मागणार
अपक्ष उमेदवाराच्या हरकतीमुळे महायुतीच्या उमेदवार रक्षा खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. संजय कांडेलकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करत हरकत घेतली. पण सबळ पुरावे न दिल्यामुळे अपक्ष उमेदवाराची जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हरकत फेटाळली. (No strong evidence in case of raksha khadse) जिल्हाधिकारी यांनी हरकत फेटाल्यामुळे उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रिया अपक्ष उमेदवार संजय कांडेलकर यांनी दिली आहे. (Sanjay Kandelkar will move to High Court)