अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विधानसभेत सादर
| TOR News Network | Ajit Pawar Interim Budget 2024 : राज्याच्या २०२४-२५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील पर्यटकांना व भाविकांना किफायतशीर दरामध्ये उत्तम सुरक्षित सेवा पुरवण्यासाठी श्रीनगर ( जम्मू-काश्मीर) आणि श्रीरामजन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं. (Maharashtra Bhawan Wil Be Built In Srinagar And Ayodhya)आजच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण घोषणा केल्या.(Interim Budget Session 2024)
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास ९ हजार १९३ कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार २०५ कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी ७१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १८ हजार १६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ९२ हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.