१० वर्षात आरक्षणासाठी सरकारचे कोणतीही ठोस निर्णय नाही

| TOR News Network | Dhangar Samaj Nagpur News : सकल धनगर समाज समन्वय समितीची बालाजी नगरात नुकतीच बैठक संपन्न झाली. (Meeting Of Dhangar Samaj In balaji Nagar) धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी नागपूरच्या बालाजीनगर येथे बैठक घेण्यात आली होती.यामध्ये मोठ्या संख्येने धनगर समाज बांधव उपस्थित होते.बैठकीत समाज बांधवांनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही सत्तेत आल्यावर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देऊ असे तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आश्वासन दिले होते.मात्र सत्ता येताच त्यांना त्याचा विसर पडला असे सूर या बैठकीत होते. धनगर अनुसूचित जमाती संरक्षण अमंलबजावणी संबंधित देखील चर्चा झाली. (Dhangar Scheduled Tribe Protection Implementation Meeting) हिवाळी

अधिवेशनात 11 डिसेंबर 23 रोजी, धनगर अनुसूती जमाती आरक्षण अंमलबजावणी या वर्षानुवर्ष प्रवलंबित मागणीला घेऊन लाखोंच्या संख्येत मोर्चा निघालेला होता. यावेळी सर्व राजकीय पदाधिकारी उपस्थित होते. हा मोर्चा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नावाखाली किंवा कोणत्याही खासदार आमदाराच्या नेतृत्वाखाली नव्हता. या मोर्चाची सरकारने दखल घेतलीच नाही. (Government did not took notice of the march)

धनगर समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष

2014 च्या निवडणुकीपूर्वी बारामती येथे सुरू असलेल्या धनगर आरक्षण उपोषणाला देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेते असताना भेट दिली होती व धनगर समाजाने बीजेपीला मतदान करावे. आम्ही सत्तेत आल्यावर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देऊ. माझा या विषयावर संपूर्ण अभ्यास झालेला आहे. असे व्यक्तव्य केले होते.धनगर समाजाने देवेंद्रजी फडणवीस यांचे वर विश्वास ठेवून बीजेपीला मतदान केले त्यामुळे बीजेपी सत्तेवर येऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते.(Fadnavis Fail to Keep Promise) आजही राज्य व केंद्रात त्यांच्या पक्षाची सरकार आहे. परंतु मागचे १० वर्षात धनगर समाजाला आरक्षण देणे संदर्भात सरकारने व सरकारी पक्षाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही.(State And Central Govt Fail To Give Reservation To Dhangar Samaj) आता अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र धारक धनगर समाजातील एका कुटुंबाची कोणत्याही प्रकारची समाजशास्त्रीय व मानववंश शास्त्रीय चौकशी न करता कोर्टाने धनगर समाजाचे अनुसूचित जमातीचे आरक्षणाची केस फेटाळली. या केस मध्येही सरकारने धनगर समाजाची बाजू घेऊन ठोस भूमिका कोर्टात मांडली नाही त्यामुळे समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला आहे.

मागील दहा वर्षापासून खोटे आश्वासन

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण भेटल्या नंतरही मराठा समाजाला कसे आरक्षण देता येईल यासाठी सरकार युद्ध पातळीवर काम करते परंतु घटनेत उल्लेख असूनही धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कोणतीही ठोस भूमिका घेत नाही. हे राज्य मराठी माणसाच्या आहे. कोणत्याही एका समाजाचे नाही. तेव्हा मराठा समाजा सोबतच धनगर अनुसूचित जमाती आरक्षणावर येत्या अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय तातडीने घ्यावा अन्यथा मागील दहा वर्षापासून खोटे आश्वासन देऊन सरकार व बीजीपी पक्ष धनगर समाजाची फसवणूक करीत असल्याची धारणा महायुतीची विरोधात मतदान करावे असा धनगर समाज व अन्यायग्रस्त आदिवासी मधील इतर जमातींमध्ये प्रचार प्रसार मोहीम राबविण्यात येईल. असा निर्णय सकल धनगर समाज समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य नागपूर येथील सभेत घेण्यात आला.(Dhangar Samaj Will Vote Against Mahayuti)

धनगर समाजाच्या सभेत यांनी लावली हजेरी

सभेमध्ये सकल धनगर समाज समिती महाराष्ट्र राज्य नागपूरचे मुख्य समूहिक व माजी जिल्हा परिषद नागपूर अध्यक्ष पुरुषोत्तम डाखोडे (Purushottam Dakhode), रमेश देवाजी पाटील (Ramesh devaji patil) अध्यक्ष धनगर युवक मंडळ, अनिलकुमार ढोले (Anilkumar Dhole) अध्यक्ष धनगर अधिकारी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य, सुषमाताई कानडे (Sushmatai kanade) अध्यक्ष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महिला मंडळ, गणेशराव पावडे सचिव धनगर युवक मंडळ नागपूर, देविदास आगरकर अध्यक्ष रासप नागपूर जिल्हा, डॉ. प्रवीण सहावे अध्यक्ष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी युवा मंच नागपूर, एडवोकेट मार्कंड गुडे, दीपक अवताडे, साहेबराव सरोदे, बाबाराव टेकाडे, नामदेवराव खाटके, रामदास माहुरे, डॉ. घोडे बुधे, खरबडे, डाखोडे, सौ अवझे सकल धनगर समाज समन्वय समितीचे कार्यकर्ते असंख्य समाज बांधव व भगिनी उपस्थित होते.