विशेष अधिवेशनाबाबत वडेट्टीवार यांचे विधानसभा अध्यक्षांना पत्र
| TOR News Network | Special Assembly For Maratha Reservation : आज मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित करण्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले खरे पण काही मुद्यांबाबत अजुनही संभ्रम असल्याचे दिसते. त्या पैकीच एक मुद्दा म्हणजे सग्यासोयऱ्यांचा आहे. मराठा नोंदी सापडलेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मनोज जरांगे यांची मागणी आहे. तर संपूर्ण मराठा समाजाला हक्काचे वेगळे आरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या विशेष अधिवेशनाबाबत कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली नसल्यामुळे काही मुद्द्यांबाबत स्पष्टता यावी अशी मागणी करणारे पत्र विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांना पाठविले आहे. (Vijay Wadettiwar Letter To Rahul Narvekar)
वडेट्टीवार यांची मागणी काय
मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आरक्षण कसे देणार हे अजुन स्पष्ट नसल्याचे विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रात म्हंटले आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार? तसेच सगे सोयरे अधिसूचना बाबत स्पष्टता द्यावी अशी मागणी देखील काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये मुद्दे
येत्या २० फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणाकरीता आजच्या बोलविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनासंदर्भात आपण प्रथा परंपरेनुसार कामकाज सल्लागार समितीची बैठक न घेतल्यामुळे आमच्यासमोर खालील प्रश्न निर्माण झालेले आहेत म्हणून खालील महत्त्वाच्या मुद्यांवर आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
१. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची काय रणनीती आहे? २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने आणि २०१८ मध्ये युती सरकारने देखील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे कायदे केले होते परंतु ते न्यायालयात अपयशी ठरले, त्यामुळे हे बघता आज सादर होणारे मराठा आरक्षण विधेयक हे कायद्याच्या, घटनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे असावे या संदर्भात आपण काळजी घेतली आहे का?
२. सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे सदर मराठा आरक्षण देतांना इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (O.B.C.) आरक्षणाला धक्का न लावता देण्यात येईल अशी आमचीआग्रही मागणी सरकारने मान्य केली होती. माननीय मुख्यमंत्री व सरकारने स्पष्ट सांगितले होते व तसा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आलेला आहे, या संदर्भात राज्य सरकारने सभागृहाला आणि राज्यातील जनतेला आश्वस्त करावे.
३. मनोज जरांगे-पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यातील सर्व चर्चा आणि त्यांना दिलेले आश्वासन सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे कारण या चर्चेचा तपशील जाणून घेण्याचा अधिकार विधी मंडळाला व राज्यातील नागरिकांना आहे.
४. सगेसोयरे बद्दल दिनांक २६/०१/२०२४ रोजी काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेच्या संदर्भात सद्यस्थिती बाबत राज्यसरकारने सविस्तर खुलासा करावा.आम्ही आपल्याला विनंती करतो की मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे सर्वसमावेशक मानसिकतेने सदर विधेयक पारित करण्यापूर्वी सभागृहात सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी.
वरील सर्व गंभीरबाबी लक्षात घेता आणि विधेयाकापुढे असलेल्या कायदेशीर, घटनात्मक बाबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे या संदर्भात सभागृहामध्ये सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे असा आमचा आग्रह आहे.