CM Eknath Shinde Statement For Marathas In Vashi : आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींचे अधिकार आणि ओबीसींच्या सर्व सवलती दिल्या जातील अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली. (Maratha will get all concessions like OBC) तसेच ते म्हणाले, ‘एक मराठा लाख मराठा’ आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तुम्ही मराठ्यांनी संयमीपणे या ठिकाणी आंदोलन केलं. राज्य सरकारने तुमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत.(All Demands Accepted Says Cm Shinde) मराठा समाजासाठी असलेल्या सर्व महामंडळांना न्याय देण्याचं काम राज्य सरकार करेल. हे सरकार मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या पूर्ण करेल, हा शब्द मी या ठिकाणी देतो तसेच मनोज जरांगे यांचं अभिनंदन करतो. (CM Shinde Congratulations to Jarange Patil)
मराठा आरक्षण (Maratha reservation) आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषण मागे घेतले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचं कौतुक करुन आपलं मनोगत व्यक्त केलं. मलाही गोरगरीब समाजाचं दुख आणि वेदना याची कल्पना आहे. म्हणून मी जाहीरपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. ती शपथ पूर्ण करण्याचं काम हा एकनाथ शिंदे करतोय. दिलेला शब्द पाळणं हीच माझी कार्यपद्धती आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
54 लाख नोंदी सापडलेल्या कुटुंबांना प्रमाणपत्र द्यावं, कुणबी प्रमाणपत्र नोंद सापडणाऱ्या कुटुंबाला सरसकट आरक्षण द्यावं आणि तिसरी मागणी होती ज्याची नोंद सापडली त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्यावं अशा तीन मागण्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या होत्या. त्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: राजपत्र घेऊन नवी मुंबईत मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. सर्व मागण्या मान्य करुन, मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांना गुलाल लावला. (Cm Eknath Shinde on Jarange Patil)
समांतर बातमी : मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर यश मिळालं
मुख्यमंत्रीही सर्वसामान्य माणूस आहे
कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या पाठिशी सर्व मराठा समाज उभा राहिला. आज मुख्यमंत्रीही सर्वसामान्य माणूस आहे. त्यामुळे हे सरकार सर्वसामान्यांचा विचार करणारं आहे. सरकारने जे निर्णय घेतले त्यामध्ये, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं शिंदे समितीला मुदतवाढ, प्रमाणपत्र देण्याचं शिबीर घेण्यासाठी अधिसूचना, नोंदी शोधण्यासाठी समिती, मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी प्रमाणपत्र सोडून इतर कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असं मराठा आरक्षण ज्या ओबीसींना सवलती मिळतात, त्या सवलती मराठ्यांना दिल्या जातील, असं मुख्यमंत्री म्हणतील.