 आदेश केवळ दिल्ली-एनसीआर करिता नसून संपूर्ण देशासाठी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी.){kind=link}
सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारची कानउघाडणी
नागपूर. फटाके बंदीचा (Ban on Firecrackers) आदेश केवळ दिल्ली-एनसीआर करिता नसून संपूर्ण देशासाठी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी घातली जावी, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता.७) हे महत्वपूर्ण विधान करताना सरकारची कानउघडणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा व एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर फटाके फोडण्याबाबतच्या आधीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मागणा-या राजस्थानशी संबंधित याचिकांवर आज सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, फटाके बंदीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असायला हवा. परंतू तो केवळ दिल्ली-एनसीआरपुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रदूषण कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे देखील निर्देश दिले. आरोग्याच्या दृष्टीने हॉस्पीटल सारख्या संवेदनशील जागांच्या जवळ फटाके लावू नयेत. फटाके लावण्यासाठी कालावधी ठरविण्याचे देखील न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केला फटाके फोडण्यासाठी वेळ निर्धारित
मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) प्रदूषणाबाबत दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवर निकाल देताना फटाके फोडण्यासाठी वेळ निर्धारित केला. हायकोर्टाने सायंकाळी ७ ते रात्री १० वाजताची वेळ फटाके फोडण्यासाठी निश्चित केली आहे. यासोबतच राज्य सरकारला काही गोष्टींची कडेकोट अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देखील दिले. याशिवाय बांधकाम स्थळे बंद ठेवणे, पाण्याची फवारणी करणे याबाबत देखील कार्यवाही करण्याचे न्यायालयाने निर्देशित केले.