सरकारने ही पहिली मागणी केली मान्य
Maratha Andolan: मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उभारलेल्या लढ्याला काही प्रमाणात यश आल्याचे पाहायला मिळत आहे. (Manoj Jarange Patils First Demand Completed By Govt of Maharashtra ) जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे सरसकट कुणबी प्रमाण पत्रासह काही मागण्या केल्या होत्या. आता मात्र सरकारने दखल घेत त्यापैकी एक मागणी पूर्ण केली आहे. तसा जीआर देखील काढण्यात आला आहे. (Manoj Jarange Patil Maratha Reservation)
मराठा आरक्षाच्या मुद्द्यावरुन जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केले होते. त्यात ते उपोषणाला ही बसले. या आंदोलनामुळे सरकार चांगल्याच प्रकारे घेरल्या गेले होते. जो पर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत ते आपल्या भूमिकेवर ठाम बसले होते. अन्न त्याग केल्याने त्यांची प्रकृती खालावच होती. हे सर्व बघता राज्यात जाळपोळीच्या घटना वाढ्या होत्या.अशात या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले होते. तर सरकार बैठकांवर बैठका घेत असून तोडगा काढण्यास फेल ठरत होते. सरकार कडून केवळ आश्वासनाचे फतवे काढण्यात येत होते.अशात पाटलाची प्रकृत खालवत होती. त्यामुळे सरकाने तातडीने जरांगे पाटील यांच्याळशी चर्चा कारण्यासाठी एक शिष्टमंडळ पाठवले. यात प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि सरकाने त्यांना लेखी आश्वासन दिल्यानंतर पाटील यांनी आपले उपोषण २ आॅक्टोबरला सोडले. सध्या जरांगे पाटील संभाजीनगर येथे रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यांना उलटी आणि इतर त्रास होत आहेत. याची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधत व प्रकृतीची विचारपूस केली. उपोषण सोडताच २४ तासात आता सरकार अॅक्शन मोडवर आले आहे. सरकारने जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी एक मागणी पूर्ण केली आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीची कार्यकक्षा किंवा व्याप्ती वाढवावी, अशी पहिली मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मागणी राज्य सरकारने शुक्रवारी रात्री पूर्ण केली आहे. त्याचा जीआर संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे त्यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांना देणार आहोत. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला काही प्रमाणात यश आले आहे.