
       <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> 
        <channel>
        <title>ऑनलाईन रिपोर्टर....नातं विश्वासाचं...!</title>
        <atom:link href="http://theonlinereporter.com/RSS/CommerceNews" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <link>http://theonlinereporter.com</link>
        <description>The Online Reporter, a national news platform of India aimed at disseminating latest updates and information regarding crime, politics, lifestyle, entertainment, society etc. With Online Reporter you can catch up with the latest news, ताज्या मराठी बातम्या , online Live News, Daily News, local news, दैनिक बातम्या , स्थानिक बातम्या , News about India and more. Get latest news headings from Mumbai, Pashchim Maharashtra, Vidarbha, and the nation only at theonlinereporter.com</description>
        <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 08:47:14 GMT</lastBuildDate>
        <language>mr-IN</language>
    
        <item>
            <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ महिलांना भरघोष व्याजदर देणारी योजना ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/A-scheme-that-offers-women-a-higher-rate-of-interest</link>
            <description>महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जर एखाद्या महिलेला पैसे वाचवायचे असतील तर ही बातमी तिच्यासाठी खूप महत्त्वाची ठरेल. महिला सन्मान बचत पत्र योजना या आर्थिक वर्षात संपूर्ण भारतातील टपाल विभागाने नुकतीच सुरू केली आहे. ही योजना 1 एप्रिलपासून सुरू झाली असून ती दोन वर्षे सुरू राहण</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Education/2023-06-13/Mahila-Samman-Saving-Certificate.jpeg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जर एखाद्या महिलेला पैसे वाचवायचे असतील तर ही बातमी तिच्यासाठी खूप महत्त्वाची ठरेल. महिला सन्मान बचत पत्र योजना या आर्थिक वर्षात संपूर्ण भारतातील टपाल विभागाने नुकतीच सुरू केली आहे. ही योजना 1 एप्रिलपासून सुरू झाली असून ती दोन वर्षे सुरू राहणार आहे.
 
महिलांच्या आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणासाठी ही योजना टपाल विभागाने सुरू केली आहे. ज्याचा आकर्षक आणि उच्च व्याजदर 7.5 टक्के आहे. योजनेतील किमान रक्कम रु. 1000/- आणि कमाल मर्यादा रक्कम रु. 200000/- पर्यंत महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्रे घेता येतील. यासोबतच खात्याचा मॅच्युरिटी कालावधी 2 वर्षांचा आहे. यामध्ये महिला व मुलींकडूनही मोठी उत्सुकता दिसून येत आहे. याचे कारण म्हणजे येथे त्यांना त्यांच्या बचतीवर चांगले व्याज मिळत आहे.
 
या योजनेंतर्गत महिला आणि मुली विशेष परिस्थितीत त्यांचे खाते मुदतीपूर्वी बंद करू शकतात. खाते उघडण्यासाठी खाते उघडण्याचा फॉर्म, आधार आणि पॅन कार्ड, जमा रकमेसह धनादेश जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा करता येईल. या योजनेची सुविधा प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व गावे व तहसीलमधील सर्व पोस्ट ऑफिसमध्ये उपलब्ध आहे. ही योजना महिला व मुलींसाठी उपलब्ध आहे. महिला तिच्या जवळच्या कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमधून यासंबंधी माहिती मिळवू शकते
 ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/A-scheme-that-offers-women-a-higher-rate-of-interest</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Wed, 10 May 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ बँकांमधील बेनामी रक्कम कोणाची? देभरातील बँकांमध्ये ३५ हजार कोटींहून रक्कम बेनामी ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/35-thousand-crores-are-in-country-without-names-</link>
            <description>दिल्ली. देशातील अनेक बँकांमध्ये असलेल्या रक्कमांना कुणी वारसच नसल्याने आता ही बेनामी रक्कम कोणाची? असा प्रश्न उपस्थित राहतो आहे. देशभरातील बँकांमध्ये सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये बेनामी असल्याची माहिती आहे.

पूर्वी अनेक लोक बँकेत खाते उघडत होते. पण त्याचा थांगपत्ता कधीच घरच्यांना लागत नव्हता. घरच्यांपासून लपून ही खाते उघडण्यात येत होती. अडीअडचणीच्य</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2023-05-10/576850-38528hjxpqk5voxsyhdgylms7ztqar9ngrx15302123 (1).jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[दिल्ली. देशातील अनेक बँकांमध्ये असलेल्या रक्कमांना कुणी वारसच नसल्याने आता ही बेनामी रक्कम कोणाची? असा प्रश्न उपस्थित राहतो आहे. देशभरातील बँकांमध्ये सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये बेनामी असल्याची माहिती आहे.

पूर्वी अनेक लोक बँकेत खाते उघडत होते. पण त्याचा थांगपत्ता कधीच घरच्यांना लागत नव्हता. घरच्यांपासून लपून ही खाते उघडण्यात येत होती. अडीअडचणीच्या वेळी रक्कम हाती असावी यासाठी घरातील सदस्य हा खटाटोप करत असत. आता त्यांच्यानंतर या खात्यावर आणि त्यावरील पैशांवर तुम्हाला हक्क सांगता येईल. त्यांनी योग्य कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले तर ही रक्कम त्यांना मिळू शकते.

भारतीय बँकांमध्ये अनेक खातेदारांचे पैसे पडून आहेत. खाते उघडल्यानंतर या खात्यात त्यांनी रक्कम जमा केली होती. काहींनी मुदत ठेव ठेवली. याविषयीची माहिती त्यांनी कुटुंबियांना दिली नाही. खातेदार जग सोडून गेल्यानंतर ही रक्कम तशीच पडून आहे. देशातील अनेक बँकांमध्ये जवळपास 35,012 कोटी रुपये पडून आहेत. मार्च 2022 मध्ये ही रक्कम 48,262 रुपये होती.

आता यापुढे ज्या खातेदारांनी खाते उघडले, मुदत ठेवमध्ये गुंतवणूक केली. त्यांची रक्कम पुढे अनक्लेम डिपॉझिटमध्ये जाऊ नये यासाठी केंद्रीय बँकेने पाऊल टाकले आहे. त्यासाठी एक प्रणाली विकसीत करण्यात येत आहे. ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धीमतेवर काम करेल. त्यासाठी एक वेब पोर्टल तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या रक्कमेवर दावा सांगण्यात आलेला नाही, त्याविषयीची योग्य माहिती समोर येईल. तसेच सध्या जी हजारो कोट्यवधींची रक्कम पडून आहे, तिच्या वारसदारांचा शोध लावता येईल.बँकांमधील बेनामी रक्कम कोणाची?

 ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/35-thousand-crores-are-in-country-without-names-</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Mon, 08 May 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ त्वरा करा; अल्पसंख्याक समाजासाठी मुदत कर्ज योजना  ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/term-loan-scheme-for-minority-community-in-maharashtra</link>
            <description>केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राज्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्याकरिता राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. संपूर्ण राज्यभरातून मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत १ हजार ५५३ अर्ज विविध जिल्हा कार्यालयामध्ये प्राप्त झाले आहेत.


११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आजा</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2023-05-08/unnamed (2).png" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राज्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्याकरिता राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. संपूर्ण राज्यभरातून मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत १ हजार ५५३ अर्ज विविध जिल्हा कार्यालयामध्ये प्राप्त झाले आहेत.


११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद यांच्या जयंती दिनापासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत छोट्या व्यवसायांना प्रथम प्राधान्य देऊन ३.२० लाख रुपयंपर्यंतचे कर्ज मंजूर करुन मंजुरीपत्र लाभार्थ्यांना निर्गमित करण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ७८३ लाभार्थ्यांना आतापर्यंत मंजुरीपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. कर्ज मंजुरी पत्र निर्गमित केलेल्या लाभार्थ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रावरुन स्थळपाहणी करण्याच्या सूचना कर्जवितरण अधिकारी व कर्जवसुली अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. दस्तऐवजांची पुर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये कर्जाची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे. ऑनलाईन पद्दतीने कर्ज परतफेड संदर्भातील बँकेकडील तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज रकमेचे त्वरित वितरण करण्यात येईल, अशी माहिती मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमिया शरीफ शेख यांनी दिली.


योजनेला अल्पसंख्याक समाजाचा मिळालेला प्रतिसाद विचारात घेता प्राप्त झालेल्या अर्जावर जलदगतीने कार्यवाही करण्यासाठी ३१ मे २०२३ पर्यंत नवीन अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. प्राप्त झालेल्या अर्जाचा निपटारा करण्यासाठी ३१ मे २०२३ नंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या योजनेअंतर्गत नव्याने अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत, असे डॉ. शेख यांनी सांगितले.

 ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/term-loan-scheme-for-minority-community-in-maharashtra</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ जीआय टॅग म्हणजे काय? ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/What-is-a-GI-tag</link>
            <description>वाराणसी. वाराणसीचा प्रसिद्ध बनारसी पान आणि लंगडा आंबा नुकताच भौगोलिक मानांकन (GI) यादीत दाखल झाला आहे. 31 मार्च रोजी जीआय रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारे तब्बल 33 उत्पादनांना जीआय प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यापैकी 10 युपीचे असून त्यात वाराणसीतील दोघांचा समावेश आहे. बनारसी पान आणि लंगडा आंबा शिवाय, या प्रदेशातील आणखी दोन उत्पादने, रामनगर भांता (वांगी) आणि चंदौसीची</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2023-04-08/image_6483441 (2).JPG" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[वाराणसी. वाराणसीचा प्रसिद्ध बनारसी पान आणि लंगडा आंबा नुकताच भौगोलिक मानांकन (GI) यादीत दाखल झाला आहे. 31 मार्च रोजी जीआय रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारे तब्बल 33 उत्पादनांना जीआय प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यापैकी 10 युपीचे असून त्यात वाराणसीतील दोघांचा समावेश आहे. बनारसी पान आणि लंगडा आंबा शिवाय, या प्रदेशातील आणखी दोन उत्पादने, रामनगर भांता (वांगी) आणि चंदौसीची आदमचिनी चावल (तांदूळ) यांनाही जीआय टॅग देण्यात आले. पण तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा जीआय टॅग आहे तरी काय?भौगोलिक मानांकन दिला जातो म्हणजे नक्की काय होते? तुमच्या मनातील प्रश्नांची आम्ही येथे उत्तर देणार आहोत. चला जाणून घेऊ या सविस्तर
जीआय टॅग काय आहे?

WIPO या वर्ल्ड इंटरलॅक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशननुसार, जीआय टॅग एक प्रकारचा लेबल आहे जो कोणत्याही उत्पादानाच्या भौगोलिक ओळखीच्या रूपात दिला जातो. वस्तूंचे भौगोलिक मानांकन 1999 मध्ये नोंदणी आणि संरक्षण कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आले होते. हा टॅग भारताच्या अंतर्गत कोणत्याही खास उत्पादनाला मिळणार आहे. हा टॅग एखाद्या खास मॅन्युफॅक्चर्ड प्रॉडक्टला किंवा कोणत्याही खास पिकाला किंवा नैसर्गिक उत्पादनाला दिला जातो.
शेतकऱ्यांना फायदा

या उत्पादनांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश झाल्यामुळे त्यात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या उत्पादनांशी संबंधित कामात 20 लाख लोक गुंतले असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय 25,500 कोटी रुपयांची ही उत्पादने विकली जातात. त्यात आणखी वाढ होईल. GI टॅग मिळाल्यानंतर आता ही उत्पादने कॅनडामध्ये मिळू शकतात. दुबई, यूएसए, जपान आणि यूके सारख्या देशांतील शहरांमध्येही सहज उपलब्ध होईल.
 ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/What-is-a-GI-tag</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/maharashtra-state-cabinet-given-revised-approval-to-the-nagpur-metro-rail-phase2-project</link>
            <description>नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्य</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2023-04-08/image (4).png" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्यात येईल असे स्पष्ट झाले आहे.


नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पाकरिता ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च होणार आहे. यामध्ये मार्गिका क्रमांक १-ए मिहान ते एमआयडीसी ईएसआर (१८.६५ किमी.) मार्गिका क्रमांक २- ए ऑटोमेटीव्ह चौक ते कन्हान नदी (१३ किमी) मार्गिका क्रमांक ३ए लोकमान्य नगर ते हिंगणा (६.६५ किमी). मार्गिका क्रमांक ३-ए – प्रजापती नगर ते ट्रान्सपोर्ट नगर (५.५० किमी) असे मेट्रो मार्ग असणार आहे.


जानेवारी २०१४ मध्ये नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा एक प्रकल्प राबवण्यास सुरवात झाली होती. यामध्ये ४०.०२ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग आणि ३२ स्थानके उभारण्यात आली. या टप्प्याचे लोकार्पण ११ डिसेंबर २०२२ रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. 
 ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/maharashtra-state-cabinet-given-revised-approval-to-the-nagpur-metro-rail-phase2-project</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ 'हा' शेतीपूरक व्यवसाय बदलू शकतो तुमचे भविष्य ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/Silk-resham-textile-industry-is-complementary-to-agriculture</link>
            <description>अत्याधुनिक युगात शेतीचे महत्व वाढले आहे. पारंपरिक शेतीला जोड उद्योग असणे आवशयक झाले असून, शासन देखील अशा अनेक व्यवसायाला आर्थिक मदत देत आहे. असे अनेक शेतीपूरक व्यवसाय आहेत जे आपले भविष्य बदलू आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध बनवू शकते. त्यातीलच एक म्हणजे रेशीम वस्त्र उद्योग, चला तर जाणून घेऊया रेशीम वस्त्र उद्योगाबद्दल...







उच्च दर्जाच्या वस्त्रांमध्ये रेशीम वस्त्रांचा समावेश होतो. कथा - पुराणांमध्ये ही रेशमी वस्त्रांचा उल्लेख आहे. काही हजार वर्षांपासून भारतात रेशमी वस्त्रांचा वापर होतो. इसवी सनाच्या आधी चीनमध्ये रेशमाचा वापर सुरू झाला, असा उल्लेख आहे. नंतर तो भारतात आला. भारतातील रेशीम उद्योगात महाराष्ट्राचे स्थान महत्त्वाचे आहे, त्यातही विदर्भाचा वाटा मोठा आहे. एवढेच नाही विदर्भातील ‘टसर रेशीम’ने रेशीमच्या बाजारात स्थान नि</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2023-04-05/image (2).png" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[अत्याधुनिक युगात शेतीचे महत्व वाढले आहे. पारंपरिक शेतीला जोड उद्योग असणे आवशयक झाले असून, शासन देखील अशा अनेक व्यवसायाला आर्थिक मदत देत आहे. असे अनेक शेतीपूरक व्यवसाय आहेत जे आपले भविष्य बदलू आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध बनवू शकते. त्यातीलच एक म्हणजे रेशीम वस्त्र उद्योग, चला तर जाणून घेऊया रेशीम वस्त्र उद्योगाबद्दल...







उच्च दर्जाच्या वस्त्रांमध्ये रेशीम वस्त्रांचा समावेश होतो. कथा - पुराणांमध्ये ही रेशमी वस्त्रांचा उल्लेख आहे. काही हजार वर्षांपासून भारतात रेशमी वस्त्रांचा वापर होतो. इसवी सनाच्या आधी चीनमध्ये रेशमाचा वापर सुरू झाला, असा उल्लेख आहे. नंतर तो भारतात आला. भारतातील रेशीम उद्योगात महाराष्ट्राचे स्थान महत्त्वाचे आहे, त्यातही विदर्भाचा वाटा मोठा आहे. एवढेच नाही विदर्भातील ‘टसर रेशीम’ने रेशीमच्या बाजारात स्थान निर्माण केले आहे. यात रेशीम संचालनालय नागपूरचा वाटा महत्त्वाचा आहे. या रेशीम संचालनालयाची स्थापना 1 सप्टेंबर 1997 रोजी झाली होती. वर्ष 2022 संचालनालयासाठी रौप्य महोत्सवी वर्ष होते. खऱ्या अर्थाने रेशीम व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय ठरत आहे.



रेशीम उत्पादनात जगात चीनचा प्रथम तर भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. रेशीमच्या बाजारात महाराष्ट्राच्या टसर रेशीम पैठणीला मोठी मागणी आहे. विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी परिसरात टसर आणि तुतीच्या रेशीम कापड आणि धाग्याची निर्मिती होते. टसर रेशीमच्या ‘कर्वती साडी’चा इतिहास सुमारे 400 वर्षे जुना आहे. आंधळगाव येथे कर्वती साडी विणण्याचा उद्योग पारंपरिक आहे. टसर रेशीम उद्योग प्रामुख्याने पूर्व विदर्भातील भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया या चार जिल्ह्यात होतो. ‘ऐन’ आणि ‘अर्जुन’ वृक्ष असलेल्या वन क्षेत्रात आदिवासी टसर रेशीमचे उत्पादन घेतात.




महाराष्ट्र राज्य ग्रामोद्योग महामंडळामार्फत पाचगणी येथे रेशीम संशोधन केंद्र सुरू झाल्यानंतर (1956) संशोधन करून सातारा व पुणे विभागातील जिल्हयांमध्ये तुतीची लागवण करून कोषांचे उत्पादन सुरू करण्यात आले. 1970 पासून शेतकरी व्यवसाय म्हणून रेशीम शेती करू लागलेत. रेशीम शेती हा शेतीला पूरक जोडधंदा होऊ शकतो हे लक्षात आल्याने, रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 सप्टेंबर 1997 रोजी रेशीम संचालनालय स्थापन करण्यात आले. संचालनालयाचे पहिले स्वतंत्र कार्यालय - जिल्हा रेशीम कार्यालय, नागपूर येथील कार्यालयात सुरू करण्यात आले.  







 महाराष्ट्रात रेशीम उत्पादनाचे प्रयोग



महाराष्ट्रात रेशीम उत्पादनाची सुरुवात 1956 मध्ये खादी ग्रामोद्योगाची पाचगणी केंद्रावर केली. 1970 मध्ये व्यावसायिक पातळीवर रेशमाची शेती सुरू झाली. जिल्हा उद्योग केंद्र, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई आणि विदर्भ विकास महामंडळामार्फत ‘रेशीम शेती उद्योग योजना’ राबविली जात होती. यात विदर्भ विकास महामंडळ ‘टसर रेशीम उद्योग योजना’ राबवत होते. टसरच्या कोषाच्या धाग्यावर प्रक्रिया करून आंधळगाव व मोहाडी परिसरात कर्वती साड्या विणल्या जात होत्या.       



1 सप्टेंबर 2007 पासून 1 सप्टेंबर हा दिवस (रेशीम संचालनालयाचा स्थापना दिवस) ‘रेशीम दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो.



तुतीला ‘कृषी पिका’ची मान्यता



तुती रेशीम पिकाला 11 जानेवारी 2021 रोजी ‘कृषी पीक’ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. तुतीच्या झाडाला ‘तुती वृक्षा’चा दर्जा मिळाल्यामुळे अनेक योजनात तुती पिकाला कृषी पिकांप्रमाणे लाभ मिळेल. याचा तुती उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा मिळेल. रेशीम हा शेतीपूरक व्यवसाय ठरू शकतो. ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/Silk-resham-textile-industry-is-complementary-to-agriculture</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ जाणून घ्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा  ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/Big-announcements-made-in-the-budget</link>
            <description>Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मली सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.

महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं गेल्यास नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाणून घेऊयात अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा

– नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद
– १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलच</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/National/2021-02-01/sitaraman.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मली सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला असून यावेळी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.

महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं गेल्यास नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जाणून घेऊयात अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणा

– नवीन आरोग्य योजनांवर ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– प्रत्येक जिल्ह्यात इंटिग्रेटेड लॅब उभारणीसाठी तरतूद
– १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्र आणि २ मोबाईल हॉस्पिटलची घोषणा
– आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींच्या निधीची तरतूद
– कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद
– १५ वर्षे जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी
– देशभरात ७ मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
– कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटींचा निधी
– डीएफआयसाठी ३ वर्षांकरिता ५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद
– दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात गॅस पाइपलाईनचा विस्तार करणार
– कापड उद्योगासाठी आवश्यक सर्व सुविधांसह येत्या ३ वर्षात ७ टेक्स्टाईल पार्कची निर्मिती
– रस्ते विभागासाठी १ लाख १८ हजार कोटींचा निधी
– मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
– २०३० पर्यंत हायटेक रेल्वेचं लक्ष्य डोळ्यासमोर
– रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५५ कोटींच्या निधीची तरतूद
– २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार
– गरज पडल्यास सरकार कोरोना लसीकरणासाठी आणखी निधी मंजूर करणार
– सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी १८ हजार कोटी
– नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा
– नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद
– विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९ वरून ७४ टक्क्यांवर
– सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद
– या वर्षी एलआयसी कंपनीचा आयपीओ बाजारात येणार
– बीपीसीएल,एअर इंडिया, पवनहंस, आयडीबीआयची निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणार
– मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून १ लाख ७५ हजार कोटींचा निधी उभारणार
– शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट
– गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरिता तरतूद
– पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलिगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा
– १६.५ लाख कोटी कृषी कर्ज वाटप करण्याचं उद्दिष्ट
– १०० नवीन सैनिक स्कूलची घोषणा
– १ हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणेशी जोडणार
– असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाईन पोर्टल निर्माण करणार
– सर्व क्षेत्रात सर्व पदांवर महिलांना नोकरी करता यावी म्हणून प्रयत्न
– आदिवासी भागात ७५० ‘एकलव्य’ शाळा उभारणार
– पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजनेसाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद
– लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
– गगनयान मिशन डिसेंबर महिन्यात सुरु करणार
– ५ वर्षात सागर मिशन अंतर्गत अभूतपूर्व संशोधनाचं लक्ष्य
– डिजिटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त तरतूद
– समुद्र संशोधन करण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद
– देशभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये जल जीवन मिशन राबवण्यात येणार असून या – महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी २.८७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
– अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती
– सरकारला ८० हजार कोटींच्या निधीची गरज; ८० हजार कोटींचा निधी जमा करण्यासाठी अनेक योजना
– उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या १ कोटीने वाढवणार
– लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद
– लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ उभारणीची घोषणा
– देशात उच्च शिक्षण आयोगाची निर्मिती, त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार
– सौदी अरेबिया आणि जपानच्या मदतीने स्किल ट्रेनिगवर काम सुरु
– रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासाठी १,१८,१०१ कोटींची तरतूद
– ३ वर्षात ५ लाख कोटींचा निधी उभारण्यासाठी डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटशनची स्थापना करणार ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/Big-announcements-made-in-the-budget</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोला मिळालं २,५०० कोटीचं कंत्राट ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/Mumbai-Ahmedabad-bullet-train-Larsen-and-Toubro-gets-Rs-2500-crore-contract-</link>
            <description>मुंबई-अहमदाबादला जोडणाऱ्या देशातील पहिल्या हाय स्पीड रेल कॉरिडोर प्रकल्पातंर्गत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोला २५०० कोटी रुपयाचे मोठे कंत्राट मिळाले आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो पायाभूत सुविधा उभारणी क्षेत्रातील मोठी कंपनी आहे. त्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान </description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2021-01-30/buleT.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[मुंबई-अहमदाबादला जोडणाऱ्या देशातील पहिल्या हाय स्पीड रेल कॉरिडोर प्रकल्पातंर्गत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोला २५०० कोटी रुपयाचे मोठे कंत्राट मिळाले आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो पायाभूत सुविधा उभारणी क्षेत्रातील मोठी कंपनी आहे. त्यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. देशातील पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान होणार आहे.

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) हाय स्पीड रेल कॉरिडोर प्रकल्पाची अमलबजावणी करणार आहे. हाय स्पीड रेल कॉरिडोर प्रकल्प जपानी इ ५ शिंकानसेन टेक्नोलॉजीवर आधारीत आहे. बुलेट ट्रेन हा मोदी सरकारचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. ते जपानच्या सहकाऱ्याने हा प्रकल्प तडीस नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे तत्कालिन पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्या उपस्थितीत सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम झाला होता. हा ५०८ किलोमीटरचा मार्ग आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु झाल्यानंतर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मिळून ९० हजार पेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात. प्रतितास ३०० किमी पेक्षा जास्त वेग गाठवण्याचा या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रन व्यतिरिक्त दिल्ली-अहमदाबाद, दिल्ली-अमृतसर, वाराणसी-हावडा, दिल्ली-वाराणासी, मुंबई-हैदराबाद, मुंबई-नागपूर, चेन्नई-मैसोर दरम्यान हायस्पीड रेल कॉरिडोरची व्यवहार्यता तपासण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/Mumbai-Ahmedabad-bullet-train-Larsen-and-Toubro-gets-Rs-2500-crore-contract-</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Sat, 02 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[  ‘सेबी’चा धक्का! मुकेश अंबानी आणि रिलायन्सला ४० कोटींचा दंड ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/SEBI-fines-Mukesh-Ambani-for-manipulative-trading</link>
            <description>नवी दिल्ली : ‘सेबी’ने जगप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला (आरआयएल) एकूण ४० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शेअर बाजारात अनियमितता केल्याच्या आरोपावरून हा द</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2021-01-02/mukeshAmbani.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[नवी दिल्ली : ‘सेबी’ने जगप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला (आरआयएल) एकूण ४० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शेअर बाजारात अनियमितता केल्याच्या आरोपावरून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

सन २००७मध्ये रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडने ही अनियमितता केल्याचा ठपका ‘सेबी’ने ठेवला आहे. या प्रकरणात 'आरआयएल'वर २५ कोटी, तसेच मुकेश अंबानी यांच्यावर १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

हे प्रकरण रोख आणि वायदा बाजारातील शेअर खरेदी-विक्रीशी संबंधित आहे.  शेअर बाजारातील अनियमिततेमुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा जातो.  त्यामुळे सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात ‘सेबी’ला सर्व व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवावे लागते.  संबंधित व्यवहारामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा फटका सहन करावा लागल्याचे  प्रसारमाध्यमांना आज ‘सेबी’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/SEBI-fines-Mukesh-Ambani-for-manipulative-trading</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Tue, 22 Sep 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ स्टेट बॅंकेची मोठी घोषणा : कर्ज फेडण्यासाठी कालावधी वाढवणार  ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/State-Bank-announces--increase-loan-repayment-period</link>
            <description>मुंबई - देशात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. दरम्यान, स्टेट बँकेनं मात्र आपल्या किरकोळ कर्जदारांना आणि गृहकर्जदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असून मोठी घोषणा केली आहे. बँकेकडून संबंधित कर्जदाराला कर्ज फेडण्यासाठी दोन वर्षांचा अधिक कालावधी देण्यात येईल किंवा कर्जाची पुनर्रचना करून त्याचा कालावधी २ वर्षापर्यंत वाढवणार आहे. स्टेट </description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2020-09-22/not-offering-emergency-loans-through-yono-platform-sbi.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[मुंबई - देशात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. दरम्यान, स्टेट बँकेनं मात्र आपल्या किरकोळ कर्जदारांना आणि गृहकर्जदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असून मोठी घोषणा केली आहे. बँकेकडून संबंधित कर्जदाराला कर्ज फेडण्यासाठी दोन वर्षांचा अधिक कालावधी देण्यात येईल किंवा कर्जाची पुनर्रचना करून त्याचा कालावधी २ वर्षापर्यंत वाढवणार आहे. स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक सी.एस. शेट्टी यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली.
करोनाचा फटका बसलेल्या व्यक्तीची नोकरी किंवा त्याचा रोजगार पुन्हा केव्हा सुरू याचा विचार करून त्यावर कर्जाच्या पुनर्रचनेचा कालावधी ठरवण्यात येईल, असं शेट्टी यांनी नमूद केलं. १ मार्च २०२० पूर्वी ज्यांनी कर्ज घेतलं आहे आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे त्यांनाच या सुविधेचा लाभ देण्यात येणार आहे. स्टेट बँक कर्जाच्या पुनर्रचनेत पुढे असली तरी येत्या काळात आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसीसारख्या बँकांकडूनही सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंतही या बँका अशी योजना आणू शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लोकांना कर्जाची पुनर्रचना समजावण्यासाठी बँकेनं ऑनलाइन पोर्टलही लाँच केलं आहे.
ग्राहकांच्या उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोतांची माहिती घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीला किती कालावधी देण्यात येईल यावर निर्णय घेतला जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्राहकांना ६ महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळू शकतो. ही सुविधा कोणत्या ग्राहकाला ६ महिन्यांसाठी मिळेल आणि कोणाला २ वर्षांसाठी हे सर्व बाबी पडताळल्यानंतरच समजणार आहे.
जून महिन्यातील आकडेवारीनुसार बँकेकडून आतापर्यंत १० टक्के लोकांनी मोराटोरिअम सुविधेचा लाभ घेतला आहे. बहुतांश ग्राहक कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी अर्ज करणार नाहीत, असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.  ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/State-Bank-announces--increase-loan-repayment-period</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Sun, 30 Aug 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[  बिग बझारवर आता मुकेश अंबानींची मालकी  ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/Big-Bazaar-is-now-owned-by-Mukesh-Ambani</link>
            <description>नवी दिल्ली : रिलायन्स इंडस्ट्री रिटेल क्षेत्रामध्ये मोठा विस्तार करू लागली असून ऑनलाईन फार्मसी कंपनी नेटमेड्स खिशात घातल्यानंतर आता रिटेल क्षेत्रातील फ्युचर ग्रुपची सर्वात मोठी कंपनी बिग बझार, फूड बझारवरही 'कब्जा' केला आहे. रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने  फ्युचर ग्रुपचा रिटेल आणि होलसेल बिझनेस तसेच लॉजिस्टिक अँ</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2020-08-30/relience.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[नवी दिल्ली : रिलायन्स इंडस्ट्री रिटेल क्षेत्रामध्ये मोठा विस्तार करू लागली असून ऑनलाईन फार्मसी कंपनी नेटमेड्स खिशात घातल्यानंतर आता रिटेल क्षेत्रातील फ्युचर ग्रुपची सर्वात मोठी कंपनी बिग बझार, फूड बझारवरही 'कब्जा' केला आहे. रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने  फ्युचर ग्रुपचा रिटेल आणि होलसेल बिझनेस तसेच लॉजिस्टिक अँड वेअरहाऊसिंग बिझनेस खरेदी केला आहे. 
हा व्यवहार लवकरच पूर्णत्वास येणार असून 24713 कोटी रुपयांना ही डील झाली आहे. यामुळे बिग बझार, फूड बझार, ई-झोन आणि अन्य रिटेल व्यवसाय रिलायन्सच्या ताब्यात आले आहेत. या डीलमुळे रिलायन्स रिटेल क्षेत्रातील बेताज बादशाह बनली आहे. हा व्यवहार झाल्यावर फ्यूचर ग्रुपचा रिटेल आणि होलसेल व्यवसाय रिलायन्स रिटेल अँड फॅशन लाईफस्टाईल लिमिटेड (RRFLL) अंतर्गत येणार आहे. RRFLL  ही RRVLच्या पूर्ण मालकीची कंपनी आहे. 
रिलायन्स इंडस्ट्रीची सहाय्यक कंपनी रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने ऑनलाईन फार्मसी नेटमेड्समध्ये (Netmeds) 60 टक्के हिस्सेदारी विकत घेतली आहे. रिलायन्सने ही डील 620 कोटींमध्ये केली असून मंगळवारी याची घोषणा केली. RRVL ने ही हिस्सेदारी व्हिटेलिक हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये खरेदी केली आहे. या कंपनीच्या सहाय्यक कंपन्यांना नेटमेड्स नावाने ओळखले जाते. रिलायन्सने अन्य कंपन्या त्रिसारा हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड, नेटमेड्स मार्केटप्लेस लिमिटेड आणि दाधा फार्मा डिस्ट्रिब्यूशन प्राइवेट लिमिटेडमध्ये 100 टक्के मालकी खरेदी केली आहे.  ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/Big-Bazaar-is-now-owned-by-Mukesh-Ambani</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होताना दिसून येतेयं – शक्तीकांत दास  ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/The-countrys-economy-seems-to-be-improving---Shaktikant-Das</link>
            <description>देशाच्या अर्थव्यवस्थेच एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत सुधारणा होत असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्याबाबतची बैठक गुरुवारी संपली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या 24 व्या बैठकीला मंगळवारपासून प्रारंभ झाला. तीन दिवस चाललेल्या बैठकीतील निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो आणि रि</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2020-08-06/sdas.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[देशाच्या अर्थव्यवस्थेच एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत सुधारणा होत असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्याबाबतची बैठक गुरुवारी संपली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या 24 व्या बैठकीला मंगळवारपासून प्रारंभ झाला. तीन दिवस चाललेल्या बैठकीतील निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नसल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
“एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होता आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे २०२० च्या पहिल्या सहामाहित जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी घरसण झाली आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आयातीवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. तसंच जगभरातील उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसला आहे. येत्या काळात करोनाची लस आल्यास चित्र बदलण्याची शक्यता आहे,” असं मत शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केलं.
तसंच चांगल्या पावसामुळे खरिपाच्या पेरणीतही वाढ झाली आहे. येत्या काळात देशाचा आर्थिक विकासदर उणेमध्ये राहण्याची शक्यता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसंच रेपो दर 4 टक्क्यांवर तर रिव्हर्स रेपो दर 3.3 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. एमपीसीनं सर्वानुमते हा निर्णय घेतल्याचंही दास म्हणाले. “देशात सध्या महागाई दर नियंत्रणात आहे. एकीकडे दुसऱ्या देशांच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात घट होत आहे. परंतु आपल्या परकीय चलनाच्या साठ्यातही वाढ होत आहे. जानेवारी ते जून या कालावधीत अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट होती,” असंही दास यांनी स्पष्ट केलं.
पुढील काळात खाद्यपदार्थांचे दर वाढण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली. “यावर्षी जून महिन्यात वार्षिक महागाई दर मार्चच्या तुलनेत वाढून 52.84 टक्क्यांवरून 6.09 टक्क्यांवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मीडिअम टर्म टार्गेटपेक्षा तो अधिक आहे. रिझर्व्ह बँकेचं हे टार्गेट 2 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे,” असंही यावेळी सांगण्यात आलं. ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/The-countrys-economy-seems-to-be-improving---Shaktikant-Das</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ 1 ऑगस्टपासून 'या' बँकांचे नियम बदलणार, मिनिमम बॅलन्स, डिपॉझिट, विड्रॉलवर चार्ज ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/From-August-1-the-rules-of-banks-will-be-changed-minimum-balance-deposit-withdrawal-charges-will-be-charged</link>
            <description>मुंबई : 1 ऑगस्टपासून देशातील काही बँकांच्या व्यवहारांबाबतच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यात अॅक्सिस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बँक, आरबीएल बँक या बँका एक ऑगस्टपासून ट्रांजेक्शनच्या नियमात काही बदल करणार आहेत. यामधील काही बँका पैसे काढण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी फी वसूल करणार आहेत तर काही बँका मिनिमम बॅलन्स वाढवण्याची तयारी करत आहेत.

मेट्रो आणि शहरी भागात राहणारे बँक ऑफ महाराष्‍ट्राचे सेव्हिंग बँक अकाऊंट होल्डर्सला आता आपल्या अकाऊ</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2020-07-30/bank.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[मुंबई : 1 ऑगस्टपासून देशातील काही बँकांच्या व्यवहारांबाबतच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यात अॅक्सिस बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बँक, आरबीएल बँक या बँका एक ऑगस्टपासून ट्रांजेक्शनच्या नियमात काही बदल करणार आहेत. यामधील काही बँका पैसे काढण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी फी वसूल करणार आहेत तर काही बँका मिनिमम बॅलन्स वाढवण्याची तयारी करत आहेत.

मेट्रो आणि शहरी भागात राहणारे बँक ऑफ महाराष्‍ट्राचे सेव्हिंग बँक अकाऊंट होल्डर्सला आता आपल्या अकाऊंटवर आधीच्या पेक्षा अधिक ज्‍यादा मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागणार आहे. बँकेने मेट्रो आणि शहरी भागात मिनिमम बॅलन्स 2,000 रुपये केला आहे, आतापर्यंत तो 1,500 रुपये होता. खात्यात यापेक्षा कमी बॅलन्स असल्यास मेट्रो आणि शहरी भागात 75 रुपयांचा दंड लागणार आहे. अर्धशहरी भागातील शाखांमध्ये 50 रुपये तर ग्रामीण शाखांमध्ये दंडांची रक्कम 20 रुपये आकारली जाणार आहे.

अॅक्सिस बँक ईसीएस ट्रांजेक्शनसाठी 25 रुपये घेणार

अॅक्सिस बँक आता ग्राहकांकडून प्रत्येक ईसीएस ट्रांजेक्‍शनवर 25 रुपयांची आकारणी करणार आहे. आधी हे फ्री होतं. आता बँकेने एकापेक्षा अधिक लॉकरच्या अॅक्‍सेसवर देखील चार्ज घेण्यास सुरवात केली आहे. बँक प्रति बंडल 100 रुपयांची कँश हँडलिंग फी देखील वसूल करणार आहे. कोटक महिंद्रा बँकेच्या सेव्हिंग्स आणि कॉरपोरेट सँलरी अकाऊंट होल्‍डर्सना प्रत्येक महिन्यात पाच फ्री ट्रांजेक्‍शननंतर प्रत्येक कॅश विड्रॉलवर 20 रुपये डेबिट कार्ड-एटीएम चार्ज द्यावा लागणार आहे.

याचप्रमाणे प्रत्येक नॉन-फायनांन्शियल ट्रांजेक्‍शनसाठी 8.5 रुपये घेतले जातील. पुरेसा बँलन्स नसेल तर मर्चेंट आऊटलेट या वेबसाईट तसेच एटीएमवर फेल्‍ड ट्रांजेक्‍शनसाठी 25 रुपये फी वसूल केली जाणार आहे. कोटक महिंद्रा बँक मिनिमम बॅलन्स मेन्टेन न केल्यास देखील पेनाल्‍टी घेणार आहे. हे खात्यांच्या कॅटॅगरीनुसार ठरवलं जाणार आहे. सोबत प्रत्येक चार ट्रांजेक्‍शननंतर प्रति ट्रांजेक्‍शन 100 रुपये विड्रॉल फी घेतली जाणार आहे. जर आपण या बँकांचे ग्राहक असाल तर बदललेल्या या नियमांची माहिती घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/From-August-1-the-rules-of-banks-will-be-changed-minimum-balance-deposit-withdrawal-charges-will-be-charged</guid>
        </item>
    
        <item>
            <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
            <title><![CDATA[ गेल्या वर्षभरात सरकारी बॅंकांमध्ये 1.48 लाख कोटींचा घोटाळा, RTIमध्ये खुलासा ]]></title>
            <link>http://theonlinereporter.com/Commerce/more-then1-lakh-crore-scam-in-state-owned-banks-over-the-last-year-revealed-in-RTI</link>
            <description>मुंबई- Fraud in banks माहितीच्या अधिकाराद्वारे विचारलेल्या प्रश्नावर भारतीय रिझर्व बॅंकेने सांगितले आहे की, एप्रिल, 2019 ते 31 मार्च 2020 या काळात सरकारी बॅंकांमध्ये 1.48 लाख कोटींचा घोटाळा झाला आहे.

Fraud in public sector banks प्रश्नावर भारतीय रिझर्व बॅंकेने सांगितले आहे की मागील आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये सरकारी क्षेत्रातील 18 बॅंकांमध्ये एकूण 1,48,427.65 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे 12,461 प्रकार समोर आले आहेत. मध्यप्रदेशातील नीमच येथील रहिवासी असलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी गुरुवारी सांगितले की रिझर्व बॅंकेने आरटीआय अंतर्गत त्यांना ही माहिती दिली आहे. आरटीआयमधून समोर आलेल्या आकड्यांवर लक्ष दिले असता मागील आर्थिक वर्षात सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी असलेली भारतीय स्टेट बॅंक (एसबीआय) मध्ये सर्वाधिक घोटाळे झाले आहेत. यादरम्यान एसबीआय</description>
            <media:content url="http://theonlinereporter.com/assets/images/Commerce/2020-07-24/bank.jpg" medium="image" height="540" width="720"/>
            <content:encoded>                
                <![CDATA[मुंबई- Fraud in banks माहितीच्या अधिकाराद्वारे विचारलेल्या प्रश्नावर भारतीय रिझर्व बॅंकेने सांगितले आहे की, एप्रिल, 2019 ते 31 मार्च 2020 या काळात सरकारी बॅंकांमध्ये 1.48 लाख कोटींचा घोटाळा झाला आहे.

Fraud in public sector banks प्रश्नावर भारतीय रिझर्व बॅंकेने सांगितले आहे की मागील आर्थिक वर्ष 2019-20मध्ये सरकारी क्षेत्रातील 18 बॅंकांमध्ये एकूण 1,48,427.65 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे 12,461 प्रकार समोर आले आहेत. मध्यप्रदेशातील नीमच येथील रहिवासी असलेले माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी गुरुवारी सांगितले की रिझर्व बॅंकेने आरटीआय अंतर्गत त्यांना ही माहिती दिली आहे. आरटीआयमधून समोर आलेल्या आकड्यांवर लक्ष दिले असता मागील आर्थिक वर्षात सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी असलेली भारतीय स्टेट बॅंक (एसबीआय) मध्ये सर्वाधिक घोटाळे झाले आहेत. यादरम्यान एसबीआयने 44,612.93 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांसंबंधीच्या 6,964 घटनांची माहिती दिली आहे. ही रक्कम मागील आर्थिक वर्षात 18 सरकारी बॅंकांमधील घोटाळ्यातील एकूण रकमेच्या जवळपास 30 टक्के आहे.

RBIने माहिती अधिकारांतर्गत सांगितले की पंजाब नॅशनल बॅंकेकडून एप्रिल, 2019 ते 31 मार्च 2020 या काळात 295 घोटाळ्यांची माहिती दिली. ज्यात 15,354 कोटी रुपयांची रक्कम आहे. या यादीत तिसऱ्या स्थानी बॅंक ऑफ बडोदा आहे ज्यामध्ये 349 प्रकारांमध्ये 12,586.68 कोटी रुपयांचा घोटाळा समोर आला आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे की बॅंक ऑफ बडोदामध्ये विजया बॅंक आणि देना बॅंकेचे विलीनीकरण एप्रिल, 2019मध्ये झाले आहे.

1 एप्रिल, 2019 ते 31 मार्च, 2020 या काळात बॅंकांमधील घोटाळे

1.      एसबीआयमध्ये 44,612.93 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या 6,964 घटनांची माहिती दिली गेली आहे

2.      पंजाब नॅशनल बॅंकेत 15,354 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या 395 घटनांची माहिती दिली गेली आहे

3.      बॅंक ऑफ बडोदामध्ये 12,586.68 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या 349 घटनांची माहिती दिली गेली आहे

4.      यूनियन बॅंक ऑफ इंडियात 424 घटनांमध्ये 9,316.80 कोटी रुपये 

5.      बॅंक ऑफ इंडियात 200 घटनांमध्ये 8,069.14 कोटी रुपये 

6.      कॅनरा बॅंकेकडून 208 घटनांमध्ये 7,519.30 कोटी रुपये

7.      इंडियन ओवरसीज बॅंकेकडून 207 घटनांमध्ये 7,275.48 कोटी रुपये 

8.      अलाहाबाद बॅंकेकडून 896 घटनांमध्ये 6,973.90 कोटी रुपये 

9.      यूको बॅंकेकडून 119 घटनांमध्ये 5,384.53 कोटी रुपये 

10.  ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्सकडून 329 घटनांमध्ये 5,340.87 कोटी रुपये 

11.  सिंडिकेट बैंकेकडून 438 घटनांमध्ये 4,999.03 कोटी रुपये

12.  कॉर्पोरेशन बॅंकेकडून 125 घटनांमध्ये 4,816.60 कोटी रुपये 

13.  सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाकडून 900 घटनांमध्ये 3,993.82 कोटी रुपये 

14.  आंध्रा बॅंकेकडून 115 घटनांमध्ये 3,462.32 कोटी रुपये 

15.  बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 413 घटनांमध्ये 3,391.13 कोटी रुपये

16.  यूनाइटेड बॅंक ऑफ इंडियात 87 घटनांमध्ये 2,679.72 कोटी रुपये 

17.  इंडियन बॅंकेकडून 225 घटनांमध्ये 2,254.11 कोटी रुपये

18.  पंजाब अॅंड सिंध बॅंकेकडून 67 घटनांमध्ये 397.28 कोटी रुपये

इतक्या रकमेच्या घोटाळ्यांची माहिती मागील आर्थिक वर्षात 18 सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांनी दिली आहे.

दरम्यान रिझर्व बॅंकेने आरटीआयअंतर्गत दिलेल्या या माहितीत बॅंकांमधील या घोटाळ्यांची पध्दत किंवा यातील 18 सरकारी बॅंकांना किंवा ग्राहकांना झालेल्या नुकसानाची काहीही माहिती दिलेली नाही. गेल्यावर्षी झालेल्या विलीनीकरणानंतर देशात सरकारी क्षेत्रांमधील बॅंकांची संख्या बारा इतकी झाली आहे. ]]>
            </content:encoded>
            <guid>http://theonlinereporter.com/Commerce/more-then1-lakh-crore-scam-in-state-owned-banks-over-the-last-year-revealed-in-RTI</guid>
        </item>
    
     </channel>
    </rss>
     